चंडीगढ़, 27 जून
पंजाब में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (VB-G RAM G) योजना को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पहले विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब इस योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे राज्य की रोजगार नीति को लेकर चल रही राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार अब यह योजना पंजाब में प्रभावी हो गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार इस केंद्र प्रायोजित योजना के खिलाफ थी और विधानसभा में इसके विरोध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लाई गई नई व्यवस्था का हिस्सा है, जिसे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम के रूप में लागू किया गया है।
यह विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद से पारित हुआ था और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे देशभर में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।